२०८१ माघ ८, मंगलवार ०८:२१
मधेश प्रदेशसभामा बहुमतबाट पारित भएको संकल्प प्रस्ताव हैकर र बिचौलियाले लादेको आरोप लगाइएको छ ।
प्रदेशसभामा हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गतको भएको छलफलमा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कार्यान्वयन गर्न लागेको बजेट हैकर र विचौलियाले बनाएर दिएको बजेटलाई संकल्प प्रस्ताव नाममा जनतालाई झुक्याउने काम गरेको आरोप सत्तागठबन्धन दलमाथि लगाएका छन् । उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले बनाएको बजेट हैकरले हैकिंग गरेको भन्दै छानबिन समिति बनाएर बजेट संशोधन गर्ने चर्चा चले पनि मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह र सभामुख रामचन्द्र मण्डल समक्ष तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने वाचा गरे पनि अहिलेसम्म छानबिन नै नगरी हैकर र विचौलियाले बनाएर दिएको बजेटलाई नै संकल्प प्रस्ताव भनेर लाद्नु गम्भीर अपराध रहेको बताए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘ तत्कालीन अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट हैकरले हैकिंग गरेको भन्ने विषय उठे पछि हामीले नै सभामुखज्यू समक्ष बजेट हाउसमा आउने बेलामा बजेट हैकरले हैकिंग ग¥यो भनेर एक छानबिन समिति गठन गर्ने चर्चा चलेको थियो, बजेट हैकरले हैकिंग गर्नु नै गम्भीर अपराध हो, त्यसकारण त्यसलाई छानबिनका लािग पूर्वन्यायधीश, साइबार क्राइमका प्रहरी अधिकारीसहितको तीन सदस्यीय टोली गठन गर्ने र सोका लागि नामहरुसमेत खोजी भइरहेको थियो । तर ६ महिना वितिसक्दा पनि बजेट हैकिंग गर्ने हैकरले गरेको क्राइमको लागि तीन सदस्यीय समिति गठन नै नगरी बाहिरबाट इन्ट्री गरिएको बजेटलाई संकल्प प्रस्तावको नाम दिएर ल्याएको बजेट प्रदेश सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ ।’
उनले स्मरण गर्दै आफ्नो पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सशर्त अनुदानको बजेट ल्याउने क्रममा विपक्षी दलले सामान्य आवाज उठाएकै आधारमा तत्कालै छानबिन समिति गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘अहिले ६ महिना विते पनि बजेट हैकरलाई बेवास्ता गर्ने काम अत्यन्तै गलत र अपराध रहेकाले तत्कालन हैकर पत्ता लगाउनु आवश्यक रहेको छ ।’
पूर्वमुख्यमन्त्री यादवले पूर्वाधार कार्यालय बाराका विभिन्न योजनाहरूमा भएको आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको समेत माग गरे । विशेष समयमा बोल्दै उनले आफू मुख्यमन्त्री रहेको बेला गढीमाई मेलालाई केन्द्रित गरेर यसै वर्षको वैशाखमा निकासा गरेको २१ करोड रुपैयाँको योजनालाई पूर्वाधार कार्यालय बाराले टुक्रा टुक्रा पारेर कामै नगरी बजेट समाप्त गर्ने काम गरेको भन्दै छानबिनसहित कारबाहीको माग गरे ।
पूर्वाधार कार्यालयका डिई राजेन्द्र साहले २१ करोडको इष्टिमेट गरेर म मुख्यमन्त्री भएकै बेलामा मेरो माध्यमले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेपनि सो रकमलाई ३ वटा ४०/४० लाख रुपैयाँको योजना तथा बाँकी १०/१० लाख रुपैयाँको योजना टुक्रा पारेर कतिपय योजनामा काम नै नगरी बजेट समाप्त गर्ने काम गरेकाले छानबिनका लागि माग उनले गरे ।
त्यस्तै महेन्द्रनारायण निधि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ४ सय देखि ५ सय गरिबको घर निर्माण गर्न मिल्ने सो रकम निकासा गराएपनि पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख साहले ५० हजारको दरले १ हजार ६ सय टुक्रा योजना बनाएको थियो । ५० हजारको टुक्रे योजनाले पनि नतिजा दिन नसक्ने भएकाले त्यस विषयमा पनि छानविन गरेर कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग प्रदेश सभा मार्फत पूर्वमुख्यमन्त्री यादवले माग गरे ।
